बिहार : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सभी MLA और MLC से अपील की है कि वे अपनी निधि से कोरोना उन्मूलन कोष (Corona Elimination Fund) में 50 लाख रुपये जमा कराएं|
इसके साथ ही उन्होंने यह ऐलान भी किया कि कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस को विश्वव्यापी संकट बताते हुए कहा कि इससे डरने की नहीं, बल्कि लड़ने की जरूरत है और सरकार इसके लिए पूरे इंतजाम कर रही है.
कोरोना फंड भी हो गया गठित
सीएम नीतीश की बुधवार को सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. इसके बाद देर शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सरकार ने कोरोना उन्मूलन फंड का गठन किया है. इसमें सभी विधायकों और विधान पार्षदों से सीएम ऐच्छिक कोष से पचास लाख रुपये लिये गये हैं.
सीएम ने बताया कि सभी विधायक और एमएलसी को सरकार साल में तीन करोड़ रुपये की अनुशंसा का अधिकार दिया गया है. इसमें से प्रत्येक के ऐच्छिक कोष से कम से कम पचास लाख रुपये और कोई अधिक देने की इच्छा रखते हों तो और भी राशि इस कोष के लिए जी जा सकेगी.
'डरना नहीं है, लड़ना है'
सीएम नीतीश ने कहा कि इससे डरना नहीं है, सिर्फ सचेत रहना है. सचेत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से इलाज और जांच का पूरा खर्च उठायेगी. इसके लिए कोरोना उन्मूलन फंड भी बन गया है. राज्य सरकार द्वारा जो भी संभव होगा, वह सब किया जाएगा.
बनाई गई 44 टीम
लॉकडाउन में बिहार लौटे प्रवासियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली और अन्य जगह से आए सभी लोगों को उनके गांव तक पहुंचा दिया गया है. उनका भी खयाल रखना है. बिहार के बाहर फंसे लोगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 44 टीमें बनाई हैं. मदद के लिए अब तक 3000 फोन कॉल्स आ चुके हैं. सबकी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 1 लाख 60 हजार लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं. सबके रहने और खाने की व्यवस्था कराने में आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगी हुई हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही 100 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं.
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इसके साथ ही उन्होंने यह ऐलान भी किया कि कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस को विश्वव्यापी संकट बताते हुए कहा कि इससे डरने की नहीं, बल्कि लड़ने की जरूरत है और सरकार इसके लिए पूरे इंतजाम कर रही है.
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सीएम ने बताया कि सभी विधायक और एमएलसी को सरकार साल में तीन करोड़ रुपये की अनुशंसा का अधिकार दिया गया है. इसमें से प्रत्येक के ऐच्छिक कोष से कम से कम पचास लाख रुपये और कोई अधिक देने की इच्छा रखते हों तो और भी राशि इस कोष के लिए जी जा सकेगी.
'डरना नहीं है, लड़ना है'
सीएम नीतीश ने कहा कि इससे डरना नहीं है, सिर्फ सचेत रहना है. सचेत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से इलाज और जांच का पूरा खर्च उठायेगी. इसके लिए कोरोना उन्मूलन फंड भी बन गया है. राज्य सरकार द्वारा जो भी संभव होगा, वह सब किया जाएगा.
बनाई गई 44 टीम
लॉकडाउन में बिहार लौटे प्रवासियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली और अन्य जगह से आए सभी लोगों को उनके गांव तक पहुंचा दिया गया है. उनका भी खयाल रखना है. बिहार के बाहर फंसे लोगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 44 टीमें बनाई हैं. मदद के लिए अब तक 3000 फोन कॉल्स आ चुके हैं. सबकी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 1 लाख 60 हजार लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं. सबके रहने और खाने की व्यवस्था कराने में आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगी हुई हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही 100 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं.
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